जन्मदिन विशेष: भारतीय अर्थव्यवस्था में डॉक्टर मनमोहन सिंह का अप्रतिम योगदान

डॉक्टर सिंह विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1976 से 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक और फिर 1982 से 1985 तक गवर्नर के रूप में कार्य किया। वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के तहत भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।

वह 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक लगातार दो बार प्रधानमंत्री पद पर रहे। प्रधानमंत्री बनने से तेरह साल पहले वह भारत के वित्त मंत्री थे, लेकिन मनमोहन सिंह अपने बायोडाटा में दी गई योग्यताओं से कहीं बढ़कर थे।

जब बतौर वित्त मंत्री की आर्थिक सुधारों की शुरुआत

देश के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा योगदान वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करना है। वर्ष 1991 में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन निराशाजनक घाटे में था। 1991 में इसका विदेशी कर्ज 35 बिलियन डॉलर से दोगुना होकर 69 बिलियन डॉलर हो गया था। भारत के पास पैसा और समय दोनों बहुत कम थे। इसके पास विदेशी मुद्रा भंडार $6 बिलियन से भी कम था - जो देश के केवल दो सप्ताह के आयात को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। विदेशी पूंजी निवेश पर सरकारी नियंत्रण था। आयात के लिए जटिल लाइसेंसिंग सिस्टम था।

चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध, शेयर बाज़ार में हो रहे घपले, उत्पादन के क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण आदि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को थामे हुए थे, देश आर्थिक पतन के कगार पर था और इसे बचाने के लिए उन्होंने जुलाई 1991 में रुपये का दो बार अवमूल्यन का निर्णय लिया, पहले लगभग 9 प्रतिशत, उसके बाद 11 प्रतिशत का अवमूल्यन किया गया।

रुपये के अवमूल्यन के साथ, हमारा निर्यात सस्ता हो गया, जो हमारे बिगड़ते व्यापार असंतुलन के लिए एक आवश्यक सुधार है। हमारे चालू खाते के घाटे से निपटने के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने चालू खाते के घाटे को कम करने के लिए लगभग $400 मिलियन जुटाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास अपनी सोने की हिस्सेदारी गिरवी रख दी।

इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधारों की एक श्रृंखला डॉक्टर सिंह ने शुरू की जिसे उन्होंने "मानवीय चेहरे के साथ सुधार" कहा। औद्योगिक नीति, 1991 की शुरुआत के साथ लाइसेंस राज को खत्म करने की प्रस्तावना लिखी गई। इस संकट से उबरने के लिए मनमोहन सिंह ने इस बजट में भारतीय बाज़ार को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए।

इस कदम से सरकार को चंद महीनों में ही पहली सफलता मिली, जब दिसंबर 1991 में भारत सरकार विदेशों में गिरवी रखा सोना छुडवा कर आरबीआई को सौंपने में कामयाब रही। विदेशी पूंजी के इस प्रवाह ने देश को बदलना शुरू किया, लोगों के पास ज्यादा पैसा आया, जीवनशैली बदली।