2010 से विस्थापन का इंतजार, अब तक नहीं दी भूमि

प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद देहरादून से आई भू-वैज्ञानिकों की टीम ने प्रथम चरण में बूढ़ाधार, खैरखेत, बल्टा गांव में प्रशासन द्वारा प्रस्तावित भूमि का सर्वेक्षण कर लिया है। 2010 की आपदा में जिले में विभिन्न स्थानों पर 36 लोगों की मौत हुई थी जबकि सैकड़ों मवेशी मारे गए थे। कई गांव भूस्खलन की चपेट में आ गए थे।

आपदा से अल्मोड़ा तहसील के अंतर्गत बजेठी, मालता, बल्टा, बूढ़ाधार, सिराड़, बल्टा-बाड़ी, देवली, भूल्यूड़ा गांव सर्वाधिक प्रभावित हुए थे।  2013 में जिले में आपदा ने फिर कहर बरपाया। सल्ट तहसील के रगड़गाड़, अल्मोड़ा तहसील के ल्वेटा, खैरखेत, थालागूंठ, भनोली के चौखुटिया तहसील के बसरखेत, रानीखेत तहसील के इंद्रा बस्ती में भूस्खलन से गांवों को खतरा पैदा हो गया।

प्रशासन ने पंद्रह ग्राम पंचायतों के आपदा प्रभावित 242 परिवारों को अन्यत्र विस्थापित करने के लिए इन गांवों के आसपास ही भूमि प्रस्तावित की है। जिला प्रशासन इस संबंध में प्रस्ताव कई बार शासन को भेज चुका है। सालों बीत गए हैं पर इन परिवारों का विस्थापन नहीं हो सका है। प्रभावित परिवार पंचायत घरों, स्कूलों और किराए के भवनों में  रहने को मजबूर हैं। किसी तरह यह परिवार जीवन यापन कर रहे हैं।

प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद विभाग हरकत में आए हैं। शासन के निर्देश पर सप्ताहभर पूर्व भू-वैज्ञानिकों की टीम आपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र बल्टा, बूढ़ाधार और खैरखेत का का सर्वे कर देहरादून लौट चुकी है। अब कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है।

जिले के विस्थापन के लिए चिन्हित गांव
गांव - प्रभावित परिवारों की संख्या
बजेठी - 38
मालता - 03
भैंसियाछाना तोक बूढ़ाधार - 50
भैंसियाछाना तोक खैरखेत - 06
ल्वेटा - 15
थाला - 09
बल्टा - 28
बल्टाबाड़ी - 04
भूल्यूड़ा - 04
देवली - 06
सिराड़ - 14
इंद्राबस्ती - 42
पनुवाद्योखन का तोक ऐराड़ - 14
रगडग़ाड़ - 06
बसरखेत (खोला) - 03

भूवैज्ञानिकों की टीम सर्वे कर लौट गई है। टीम रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। शासन स्तर से निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- इला गिरि, अपर जिलाधिकारी, अल्मोड़ा