स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव भूपेंद्र कुमार ने जम्मू कश्मीर के सभी बीस जिलों में ओपीडी और आईपीडी सुविधाओं के साथ नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ मौजूदा नशामुक्ति केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। डॉक्टर की बिना पर्ची के प्रतिबंधित दवाएं देने वाले दवा विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित किया जाए।
प्रशासनिक सचिव ने सोमवार को नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्रों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक बैठक में अधिकारियों को एक प्रभावी निरीक्षण तंत्र स्थापित करने को कहा। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी नशा मुक्ति केंद्र तय मानदंडों के तहत काम करें। उन्होंने निदेशक आयुष को नशामुक्त के लिए नियमित योग सत्र आयोजित करने को कहा।
नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्परिणामों के बारे में छात्रों सहित युवाओं को शिक्षित किया जाए। इसके साथ एक सतत आईआईसी अभियान शुरू करने के लिए कार्यक्रमों का एक कैलेंडर जारी किया जाए। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और नागरिक समाज के लोगों द्वारा समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अधिकारियों को समाज में इस खतरे को नियंत्रित करने में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया।