यूपीसीएल के एमडी ने बताया कि उपभोक्ताओं को फोन के माध्यम से भी सूचित कर बिल जमा करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उनका बिजली कनेक्शन न काटना पड़े। साथ ही सरकारी विभागों से बकाया धनराशि प्राप्त करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं
जल संस्थान और सिंचाई विभाग पर बिजली बिल के 100 करोड़ रुपये बकाया हैं। लंबे समय से इन विभागों ने बिजली बिल जमा नहीं कराया है। ऐसे सभी सरकारी विभागों से बिजली बिल वसूलने के लिए यूपीसीएल ने नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। जबकि पांच हजार से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं।
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यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि जिस उपभोक्ता पर बिजली बिल का पांच हजार रुपये या इससे अधिक बकाया है, उसका कनेक्शन काटा जा रहा है। प्रदेश में चल रहे वसूली अभियान के तहत मार्च माह में 1300 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष यूपीसीएल ने 900 करोड़ की वसूली की है। बताया कि लक्ष्य के सापेक्ष बची हुई 400 करोड़ की धनराशि वसूली को सभी खंडों में कैंप लगाए जा रहे हैं।
बताया कि उपभोक्ताओं को फोन के माध्यम से भी सूचित कर बिल जमा करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उनका बिजली कनेक्शन न काटना पड़े। सरकारी विभागों से बकाया धनराशि प्राप्त करने के लिए मुख्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, जो सरकारी विभागों के कार्यालयध्यक्षों से समन्वय स्थापित कर धनराशि अवमुक्त कराने की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने जल संस्थान व सिंचाई विभाग से भी समन्वय बनाकर बकाया 100 करोड़ की वसूली की बात कही।
रामनगर में आयोजित हो रहे जी-20 की बैठक में सभी बिजली लाइनों को दुरुस्त किया जा चुका है। एमडी अनिल कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए पहले से ही नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। ऋषिकेश में होने वाली आगामी बैठकों के लिए भी पहले से ही सभी संबंधित बिजली लाइनों का निरीक्षण, मरम्मत आदि का काम किया जा रहा है। मुख्यालय स्तर से इसकी निगरानी की जा रही है।