उत्तराखंड बुझाएगा हरियाणा की प्यास, देखने पहुंचे सीएम खट्टर

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि हरियाण के लिहाज से यह बांध बेहद जरूरी है। इससे जहां हरियाणा में पेयजल किल्लत दूर होगी वहीं बड़े भू-भाग की सिंचाई भी संभव हो सकेगी। उन्होने किसाऊ बांध का जिक्र करते हुए कहा कि यदि किसाऊ बांध का भी जल्द निर्माण होता है तो दक्षिण हरियाणा में गर्मियों के दौरान होने वाली पेयजल किल्लत दूर हो जाएगी।

उन्होंने आश्वास्त किया कि बांध निर्माण के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे उठाए जाएंगे। इस मौके पर ऊर्जा सचिव उमाकांत पंवार, जल विद्युत निगम के प्रबंध निदेशक एसएन वर्मा, एसडीएम हरगिरी, सीओ स्वप्न किशोर सिंह आदि मौजूद रहे।

परियोजना एक नजर में 
वर्ष 1976 में इस बहुद्देशीय परियोजना के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान राज्य को सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक इकाइयों के लिए पेयजल की आपूर्ति कराना है।

वर्ष 1987 में परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया जो 1992 तक 30 प्रतिशत पूरा हो गया था। लेकिन इसके बाद से परियोजना का निर्माण कार्य अधर में लटका है। साल 2008 में केंद्र सरकार ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। एएमयू के तहत हरियाणा को पानी का करीब 47.82 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। योजना से 612.93 मिलियन यूनिट विद्युत प्रतिवर्ष का उत्पादन होगा। इस परियोजना से बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी और  नदी में नियंत्रित जल का प्रवाह होगा।

कार्यक्रम के दौरान लखवाड़ बांध परियोजना के निर्माण से प्रभावित लोगों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से  मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मिल सके। जिसके चलते उन्हें निराश होना पड़ा। लोगों का कहना था कि कई विस्थापित लोगों का आज तक भुगतान नहीं हुआ है।

जिन लोगों की भूमि बांध निर्माण की चपेट में आ रही है उन्हें अन्य जगहों पर भूमि आवंटित नहीं की जा रही है। मामले में ऊर्जा निगम के सचिव उमाकांत पंवार ने कहा कि विस्थापितों के मुआवजे की प्रक्रिया लंबी होती है, जिस कारण इसमें कुछ समय लग रहा है, जल्द ही सभी लोगों को वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा आवंटित कर दिया जाएगा।

योजना को मिले स्वीकृति
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्डिनेटर विपुल जैन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर लखवाड़ परियोजना को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय से स्वीकृति दिलाने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश को मिलने वाली मुआवजा राशि के शीघ्र भुगतान की मांग की। कहा भूमि अधिग्रहण का मुआवजा न मिलने के कारण निर्माण कार्य आए दिन बाधित हो जाता है।