यूपी में सरकारी वकीलों की नियुक्ति को लेकर उठे विवादों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से इनके नियुक्ति संबंधी सारे दस्तावेज शुक्रवार तक पेश करने का आदेश दिया है।
एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अमरेश्वर प्रताप साही और जस्टिस दया शंकर त्रिपाठी की पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि सभी नियुक्तियों का भविष्य याचिका पर निर्णय के अधीन रहेगा। इस पर शुक्रवार को भी सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने सरकार को नियुक्तियों के दौरान हुई गलतियां दुरुस्त करने का अवसर भी दिया है।
महेंद्र सिंह पवार द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष रखने और पैरवी के लिए करीब 350 वकीलों की नियुक्ति में गड़बड़ियां की गई हैं। राज्य सरकार ने इनकी सूची सात जुलाई 2017 को जारी की थी। लेकिन नियुक्तियों में वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
यूपी में लागू विधि परामर्शी नियमावली के भाग पांच व छह का उल्लंघन करते हुए भी कई नियुक्तियां की गई हैं। वकील बुलबुल गोदियाल ने याची की ओर से उसका पक्ष रखा।