कबीरधाम जिले में पटवारियों को कार्यालय में काम करने में कई तरह की पेशानियां हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री को भी इन परेशानियों से अवगत किया जा चुका है। ये पटवारी बिना भवन और फर्नीचर के काम चला रहे।
कबीरधाम जिले के पटवारियों ने अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष पालेश्वर सिंह ने बताया कि जिले के पटवारियों को अभिलेखों का सत्यापन किये जाने हेतु टोकन दिया गया है, जिसकी वैधता समाप्ति की ओर है। अतः शासन प्रशासन के द्वारा पटवारियों के टोकन का नवीनीकरण किया जाए ताकि किसानों के अभिलेखों का सत्यापन करने में असुविधा न हो।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल कटाई प्रयोग करने का प्रावधान है, जिसके लिए 2016-17 में मोबाइल भत्ता 10000 रुपये तीन किश्तों में तीन वर्ष के लिए दिए जाने का प्रावधान किया गया था, तीन किश्त में सिर्फ दो ही किश्त मिल पाई हैं। उसके बाद नियुक्त हुए पटवारियों को एक भी किश्त तक नहीं दी।
तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी नवीनीकरण हेतु कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कबीरधाम जिले में 220 पटवारी हल्के है, इन हल्कों में पटवारियों का मुख्यालय निर्धारित किया गया है। जिले में सिर्फ 60 हल्कों में ही मुख्यालय कार्यालय भवन का निर्माण करवाया गया था। जिसमें अधिकांश आज की स्थिति में जर्जर अवस्था में हैं।
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मुख्यालय में भवन निर्माण के साथ-साथ आवश्यक फर्नीचर और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मांग की है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को भी अवगत कराया जा चुका है। जिला सचिव प्रवीण चंद्रवंशी ने बताया कि कुल छह मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। मोबाइल भत्ता, पटवारियों का परिवीक्षा अवधि समाप्त कर स्थायीकरण किया जाना, मुख्यालय में कार्यालय भवन, पटवारियों का गोपनीय प्रतिवेदन, वर्ष 2016 के पटवारियों के नियुक्ति तिथि को सुधार करने की मांग शामिल है।