प्रदेश भर में चल रहे घरौंदा सेंटरों के मामले में शासन ने जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमने रहने वालों की सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने पांच अगस्त को अगली सुनवाई निर्धारित कर दी है।
घरौंदा सेंटरों के मामले में जनहित याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। कोपलवाणी एनजीओ ने एक जनहित याचिका प्रस्तुत की है। रायपुर के एक संस्थान में भूख से बच्चों की मौत होने के बाद यह मामला सामने आया था। इसके बाद प्रदेश भर में संचालित हो रहे घरौंदा सेंटरों को लेकर भी इस याचिका में सुनवाई की गई। पहले हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कोर्ट कमिश्नरों से कहा था कि वे जाकर बिलासपुर समेत अन्य जगहों के सेंटरों में देखें कि बच्चों की स्थिति क्या है।
जाकर पता करें उन्हें समय पर भोजन दिया जा रहा है या नहीं। कोर्ट कमिश्नरों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर बिलासपुर के घरौंदा सेंटरों में जगह की कमी और खाने-पीने में परेशानी की बात कही थी। बुधवार को चीफ जस्टिस की डीबी में शासन ने जवाब में बताया कि हमारी ओर से सबकी जांच प्रक्रिया चल रही है। संबंधित अधिकारियों और विभाग को जरूरी सुविधाओं के लिये आवश्यक कदम उठाने निर्देशित किया गया है।