इस मामले में चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में आज सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में डिवीजन बेंच ने राज्य शासन, स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर निगम और कलेक्टर रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।
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छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित निर्माणाधीन चौपाटी मामले में सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से गूगल मैप के दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से पेश की गई दलील में कहा गया कि याचिका में जिक्र किए गए स्थल पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिसपर याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति की गई।
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दरअसल, चौपाटी निर्माण के खिलाफ पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में रायपुर मास्टर प्लान का उल्लंघन करने का जिक्र किया गया है। साथ ही बताया गया है कि निर्माणाधीन चौपाटी के पास एजुकेशन हब होने की बात की गई है। याचिका में कहा गया है कि चौपाटी निर्माण से असामाजिक तत्वों का यहां जमावड़ा हो सकता है, जिससे बच्चे परेशान होंगे।