चंडीगढ़। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हरियाणा के सभी जिलों में वीरवार को नागरिक अस्पतालों के बाहर एनएचएम कर्मचारियों ने मिशन निदेशक के निर्देशों की प्रतियां जलाई। साथ ही वेतन फ्रीज करने के आदेश वापस नहीं लेने पर आंदोलन करने का आह्वान कर मिशन निदेशक को ज्ञापन सौंपा है।
प्रदेश महामंत्री जितेंद्र वत्स ने बताया, वित्त विभाग हरियाणा की अनुचित सलाह पर मिशन निदेशक, हरियाणा ने एनएचएम कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन को कम करने के लिए गैर संवैधानिक पत्र किया जारी किया था। सरकार ने एक जनवरी 2018 से स्टेट हेल्थ मिशन हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी सेवा उप नियम 2018 को लागू किया है। इसके तहत कर्मचारी की पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद उसे छठे वेतनमान के अनुसार बेसिक पे-ग्रेड पे महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता सहित वेतन प्रदान करने का प्रावधान है। इसी तरह 10 वर्ष की सेवा के बाद बेसिक पे ग्रेड पे, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता चिकित्सा भत्ता सहित वेतन देने का प्रावधान है। अब वित्त विभाग हरियाणा की ओर से 27 जून 2024 से कर्मचारियों का आगामी वेतन न बढ़ाने का पत्र जारी किया है।