चंडीगढ़। नगर निगम आयुक्त केके यादव ने वीरवार को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान एलडीएम व प्रमुख बैंक मैनेजरों से कहा कि जिन वेंडरों के केस सेंशन हो और उनके दस्तावेज मिल चुके हों, उनके खाते में जल्द से जल्द लोन की राशि भेजें।
इस अवसर पर आयुक्त ने बैंक अधिकारियों व एलडीएम से कहा कि 205 केस सेंशन हैं, जिनके खाते में रुपये नहीं आए हैं। इसके अलावा कुछ केस पेंडिंग में हैं, जिनके सेंशन या रिजेक्शन की प्रक्रिया होनी है। इस पर जल्द फैसला लें, ताकि उन वेंडरों को भविष्य में आगामी योजना के बारे में बताया जा सके। आयुक्त ने कहा कि 361 केस ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के चलते अपने प्रदेशों को लौटे और यहां रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे वेंडरों के घाटे की भरपाई करने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत वेंडरों को कर्ज दिया जा रहा है। 10 हजार रुपये का कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जा रहा है। वेंडरों से 7 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याज लिया जाएगा। जो भी वेंडर 24 मार्च 2020 तक रजिस्टर्ड हैं, वे कर्ज के लिए पात्र हैं।