पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान।
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गेहूं खरीद को लेकर रविवार को पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र के गेहूं निर्यात पर रोक लगाने के बाद अब राज्य की 232 मंडियां 31 मई तक खुलेंगी। इससे पहले गेहूं की आवक कम होने के कारण पंजाब ने केंद्र से 12 मई को पत्र भेजकर समय से पहले 17 मई को मंडियां बंद करने का अनुरोध किया था।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगने से घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों में गिरावट की संभावना है। नतीजतन कुछ किसान जिन्होंने बाद में अधिक कीमत मिलने की उम्मीद में गेहूं की उपज का भंडारण किया था, वे अब पुनर्विचार कर सकते हैं और गेहूं बेचने का विकल्प चुन सकते हैं। इस वजह से यह महत्वपूर्ण था कि संकटकालीन बिक्री से बचने के लिए उन्हें एमएसपी पर सरकारी खरीद की सुविधा मिलती रहे।
मंडियों के कामकाज पर कटारूचक्क ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान रबी सीजन के दौरान राज्य में 2292 मंडियों का संचालन किया है लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में गेहूं की आवक में भारी गिरावट के बाद अब तक 2060 मंडियों में हाल के दिनों में सावधानीपूर्वक चरणबद्ध तरीके से बंद किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में 232 मंडियां चालू हैं, जो राज्य के सभी जिलों को कवर करती हैं।
मंत्री ने कहा कि हालांकि खरीद बंद करने की अधिसूचित तिथि 31 मई थी लेकिन हाल के दिनों में गेहूं की आवक की गति न के बराबर देखते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार से 12 मई को अनुरोध किया गया था कि 17 मई से मंडियों को समय से पहले बंद करने की अनुमति दी जाए। राज्य सरकार ने अब औपचारिक रूप से इस अनुरोध को वापस ले लिया है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये 232 मंडियां 31 मई तक सभी जिलों में चालू रहेंगी।