ध्यान दें, पेट्रोल पर जल्द बढ़ सकता है वैट

मुख्यमंत्री ने 17 अप्रैल को नेशनल हाईवे अथॉरिटी और हरियाणा सरकार के अफसरों की बैठक में एक अप्रैल, 2014 से बढ़ी टोल दरें न वसूलने का आदेश दिया था। यह आदेश अफसरों ने हवा में उड़ा दिया। अब मुख्यमंत्री ने गत रविवार को समीक्षा की तो लोक निर्माण विभाग ने टोल दरें कम करने के बदले पेट्रोल पर वैट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया।

वैट कम करने या बढ़ाने का काम आबकारी एवं कराधान विभाग का है। लोक निर्माण विभाग ने आबकारी कराधान विभाग से यह भी नहीं पूछा कि कितना पेट्रोल बिकता है और टोल कम करने के बदले होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कितनी दर बढ़ानी चाहिए।

आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हरदीप कुमार के पास 6 अप्रैल को यह फाइल पहुंची कि पेट्रोल पर एक रुपये प्रति लीटर वैट बढ़ाने की मंजूरी सीएम ने दे दी है। यह टोल टैक्स कम करने के बदले बढ़ाई जानी है। आबकारी कराधान विभाग को अचंभा हुआ कि वैट कम ज्यादा करना उनके विभाग का काम है।

हरदीप कुमार ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने उनसे पेट्रोल की बिक्री से संबंधित कोई आंकड़ा नहीं पूछा, न ही उन्हें प्रस्ताव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब वे मुख्यमंत्री से दोबारा अनुमति लेंगे। अगर अनुमति मिली तो मंत्रिमंडल की बैठक में ही वैट बढ़ाने की मंजूरी मिल सकती है। इस समय पेट्रोल पर 20 फीसदी वैट लगता है।

सड़कों पर उतरेंगे: इनेलो, भाजपा
इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामबिलास शर्मा ने बताया कि अगर सरकार ने टोल टैक्स कम करना है तो करे, पेट्रोल पर वैट क्यों बढ़ाए? पेट्रोल महंगा करने का असर टू व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर भी पड़ेगा। एक प्रकार से उन पर भी टोल टैक्स लग जाएगा जबकि इस समय उन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ता।

अरोड़ा ने कहा कि पेट्रोल पर एक रुपये वैट बढ़ाकर सरकार करोड़ों रुपये हड़पना चाहती है। अगर वैट बढ़ाया तो इनेलो सड़कों पर उतरेगी। रामबिलास शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार को अधिकार ही नहीं है।

वह तो 16 मई के बाद जा रही है। अल्पमत वाली सरकार के इस फैसले का भाजपा डटकर विरोध करेगी। गोवा जैसा राज्य जब 53 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल दे सकता है तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं दे सकती?