दलील है कि 31 मार्च के बाद पूरी स्थिति बदल जाएगी। इसे लेकर प्रशासन को सोचना चाहिए। उनको लोगों को प्लॉट न मिलने से भी परेशानी है। संजीव चड्ढा ने बताया कि अगले तीन दिन सरकारी अवकाश होने की वजह से परेशानी और बढ़ जाएगी। ऐसे में प्रशासन को लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।
प्रॉपर्टी फेडरेशन चंडीगढ़ के प्रतिनिधियों ने वीरवार को डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की थी। उसमें भी स्टांप पेपर खरीदने वालों को रजिस्ट्री के दौरान छूट देने की मांग की गई। कारोबारियों ने बताया कि ऑनलाइन समय जल्द नहीं मिल रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष कमलजीत सिंह पंछी के नेतृत्व में टीम गई थी। इस दौरान बताया कि ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से समय पर अपॉइंटमेंट प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है।
मेयर भी लिख चुकीं पत्र
मेयर हरप्रीत कौर बबला भी इस मामले में 26 मार्च को
प्रशासक गुलाबचंद्र कटारिया को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि था कि कई लोग संपत्ति की बिक्री और खरीद के लिए स्टांप पेपर खरीद लिए हैं लेकिन उनको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। कलेक्टर दरों में 1 अप्रैल वृद्धि होने वाली है। निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्राप्त करने में विफलता के कारण, इन निवासियों काफी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। अगर एक अप्रैल से पहले उनका काम नहीं हुआ तो उन्हें संशोधित दरों पर नए स्टांप पेपर खरीदने की आवश्यकता होगी। इससे स्टांप पेपर खरीदने पर अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद होने का डर पैदा हो गया है। मेयर ने इस मामले में प्रशासक से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। उन्होंने इस मामले पर अनुकूल रूप से विचार करने को कहा है। ऐसे लोगों के लिए प्रावधान बढ़ाने की मांग की गई है।