चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट कारोबारी और भाजपा नेता रंजीत सिंह गिल द्वारा गिरफ्तारी से पहले अग्रिम नोटिस दिए जाने और पूछताछ के लिए बुलाए जाने के लिए जारी नोटिसों को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
गिल ने दलील दी थी कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है। उनका कहना था कि वह पहले शिअद से जुड़े थे और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए जिसके बाद पंजाब सरकार की दबाव वाली कार्रवाई शुरू हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि विजिलेंस ब्यूरो और एसआईटी उन्हें एनडीपीएस केस और भ्रष्टाचार मामले में झूठा फंसा रही है।
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राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि गिल का नाम सीधे तौर पर दर्ज में नहीं है, लेकिन जांच में यह सामने आया कि मुख्य आरोपी बिक्रम सिंह मजीठिया से उनके करीबी संबंध हैं और उनकी कंपनी गिलको में अवैध धन निवेशित हुआ। इसी आधार पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए।
न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने कहा कि वर्तमान में गिल न तो किसी एफआईआर में नामजद आरोपी हैं और न ही उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें अग्रिम रूप से गिरफ्तारी से सुरक्षा देना कानून के विपरीत होगा, क्योंकि ऐसा आदेश जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर अनुचित अंकुश लगाएगा। यदि भविष्य में उन्हें आरोपी बनाया जाता है या गिरफ्तारी का खतरा होता है तो उन्हें नियमित कानूनी उपाय जैसे अग्रिम जमानत लेनी होगी।