हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कांबोज ने कहा कि राज्य के राईस मिल मालिकों से चावल के बकाया सीएमआर की वसूली के लिए स्पेशल टॉस्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट भी भेजने के निर्देश गये हैं।
कांबोज ने मंगलवार को पुलिस तथा विभाग के अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य के मिल मालिकों से करीब 99 फीसदी से अधिक सीएमआर प्राप्त हो चुकी है। लेकिन करीब 19 हजार एमटी अभी भी कुछ मिलर्स की तरफ बकाया है। उन्होंने कहा कि सीएमआर के चावल प्राप्त करने के लिए वर्ष 2013 से अब तक जो भी आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं, उनकी जांच शीघ्र पूरी करने के लिए निर्देश दिये हैं।
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने बताया कि इस संबंध में कैथल, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र तथा यमुनानगर व अन्य जिलों में यह प्रक्त्रिस्या शीघ्र पूरी करने को कहा गया है। इसके साथ ही मिल मालिकों को इस वर्ष की बकाया सीएमआर सरकार के पास जमा करवाने के लिए 30 जून तक का समय दिया है। इसके पश्चात डिफाल्टर मिल मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और स्टॉक को सीज किया जाएगा।