स्मार्ट सिटी की ग्रांट इसी साल से शुरू कराने के लिए प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। इस बार प्रशासन किसी भी तरह से चूकना नहीं चाहता। एडवाइजर परिमल राय और गृह सचिव अनुराग अग्रवाल ने दिल्ली में शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में यह स्पष्ट कर दिया है।
बुधवार को हुई मीटिंग में यूटी के कई अधिकारी शामिल हुए। प्रशासन का दावा है कि वह अपना संशोधित प्रस्ताव हर हाल में 10 अप्रैल तक जमा करा देंगे। 15 अप्रैल प्रस्ताव जमा कराने की अंतिम तिथि है। इसके लिए कंसलटेंट से लगातार चर्चा हो रही है।
एडवाइजर परिमल राय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में खासी रुचि दिखा रहे हैं। वह नहीं चाहते कि चंडीगढ़ को इस बार ग्रांट न मिले। एडवाइजर ने अधिकारियों को भी प्रयास तेज करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। नोडल अधिकारी दानिश अशरफ के रिलीव होने के बाद नगर निगम कमिश्नर बी. पुरुषार्था को यह जिम्मेदारी दी गई है। वह ही लगातार कंसलटेंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। प्रस्ताव के लिए लोगों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं।