मार्च में जारी विज्ञापन के बाद इंटरव्यू और चयन प्रक्रिया पूरी होने की सूत्रों से जानकारी, 17 अक्तूबर को अचानक बदला फैसला
प्रशासनिक कारण बताए, लेकिन विस्तृत ब्योरा नहीं आया सामने
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। पीजीआई में रजिस्ट्रार की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अचानक ऐसा क्या हुआ कि महीनों पहले जारी विज्ञापन रद्द कर उसी दिन नया विज्ञापन जारी करना पड़ा? संस्थान में यह घटनाक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है। रजिस्ट्रार पद के लिए मार्च में विज्ञापन जारी किया गया था। सूत्रों के अनुसार, इसके बाद इंटरव्यू और चयन से जुड़ी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी। इसके बावजूद 17 अक्तूबर को पुराने विज्ञापन को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया। इसी दिन पद के लिए नए सिरे से विज्ञापन भी जारी कर दिया गया। निदेशक के आदेश में विज्ञापन रद्द करने के पीछे प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है, लेकिन इन कारणों का विस्तृत ब्योरा सामने नहीं आया है।
पीजीआई के निवर्तमान रजिस्ट्रार उन्मेद माथुर का डेपुटेशन कार्यकाल 6 सितंबर को पूरा हो चुका है। उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही मार्च में नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया था। इसके बाद चयन प्रक्रिया आगे बढ़ी। सूत्रों का कहना है कि इंटरव्यू सहित नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी। ऐसे में जल्द नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति की उम्मीद थी, लेकिन 17 अक्तूबर के फैसले ने प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की स्थिति पैदा कर दी।
मनपसंद अधिकारी नहीं मिलने की चर्चा
संस्थान में यह चर्चा भी है कि पसंद का अधिकारी नहीं मिलने के कारण पुराना विज्ञापन रद्द कर नई प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि, संस्थान की ओर से केवल प्रशासनिक कारण बताए गए हैं। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विज्ञापन रद्द करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
प्रो. अरुण अग्रवाल को रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार
फिलहाल सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रमुख प्रो. अरुण अग्रवाल को रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस मामले में पीजीआई निदेशक प्रो. विवेक लाल, डीडीए पंकज राय और जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क कर विज्ञापन रद्द करने तथा नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने के कारणों पर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।