हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने कृषि विभाग से जुड़े इंजीनियरों का वेतन बढ़ाकर चुनावी तोहफा दिया है। सोमवार को सरकार ने कृषि विभाग के इंजीनियरों को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) इंजीनियरों के बराबर वेतन देने का फैसला किया।
साथ ही संशोधित वेतनमान एक जनवरी 1996 से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य वित्त विभाग के मुताबिक कृषि विभाग के कृषि इंजीनियरिंग कैडर के अधिकारियों को पहली जनवरी, 1996 से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के बराबर वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है।
इस आदेश के मुताबिक संशोधित वेतनमान की सूची भी जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि कृषि विभाग के इंजीनियरोंको लंबे समय से वेतनमान को लेकर शिकायत थी। इस संबंध में वे इस वर्ष फरवरी माह मे कंाग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने भी गए थे। लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी।
कृषि विभाग के इंजीनियरों को शिकायत थी उनके वेतनमान में लंबे समय से संधोधन न होने के कारण उन्हें दूसरे विभाग के चपरासी से भी कम वेतन मिल रहा है।
वहीं दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी केइंजीनियरों का वेतन कहीं अधिक है। सरकार ने उनकी इस मांग को न सिर्फ मान लिया है बल्कि वेतन का संसोधन 1996 से करके हजारों लोगो को चुनावी तोहफा भी दे दिया है।