चंडीगढ़। पंजाब विश्वविद्यालय ने बोर्ड ऑफ फाइनांस (बीओएफ) की बैठक 11 मार्च को बुलाई है। इसमें संशोधित मानदेय पर फैसला हो सकता है। पंजाब विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ लंबे समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय का वार्षिक बजट सत्र 2022-23 के लिए बढ़कर 1014 करोड़ रुपये तक प्रस्तावित किया जा रहा है।
पंजाब विश्वविद्यालय की बीओएफ बैठक में शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक स्टाफ को राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि बैठक में इस बार गैर-शैक्षणिक स्टाफ के लिए छठा और शैक्षणिक स्टाफ के लिए सातवां वेतन आयोग लागू करने का प्रस्ताव पास हो सकता है। इसे लेकर सीनेट बैठक में भी सीनेटरों, पुटा और पुसा के सदस्यों ने मांग उठाई थी, कि बैठक में सिर्फ एक्स ऑफिशियो सदस्य और सीनेट के कुछ विशेष सदस्यों के साथ वीसी, डीयूआई और रजिस्ट्रार के अलावा पंजाब सरकार, यूटी प्रशासन और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी इसमें सदस्य रहेंगे। पिछले साल पीयू का बजट लगभग 600 करोड़ रुपये का था। पंजाब सरकार ने मुलाजिमों के लिए छठा वेतन आयोग लागू कर दिया है। उनके एरिअर और बढ़े हुए वेतन के अलावा सातवें वेतन आयोग के अनुसार शिक्षकों को वेतन देने के लिए पीयू के बजट में 400 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। बीओएफ में ऑडिट की कुछ आपत्तियां और इसे दूर करने से संबंधित रिपोर्ट के अलावा सेक्रेटेरिएट पे का मसला भी आएगा।