आरक्षण जातीय आधार पर ही मिलता रहे या फिर संविधान में संशोधन कर इसे आर्थिक आधार पर दिया जाए। इस मसले पर अंबाला सिटी में दिग्गज राजनेताओं में ही एक बहस छिड़ गई। कुछ राजनेताओं ने जहां इसे सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर ही दिए जाने की वकालत की, तो वहीं कुछ नेताओं ने आरक्षण को कमजोर जातीय का अधिकार भी बताया।
हालांकि इस मसले पर सीएम ने स्थिति संभालते हुए जातीय और आर्थिक दोनों तरह के आरक्षण को जरूरी बताया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आरक्षण मसले पर भी हरियाणा में सरकार सबका साथ, सबका विकास की नीति पर चल रही है। इसलिए जातीय के साथ-साथ नौकरियों में हरियाणा सरकार में दस फीसदी आरक्षण आर्थिक आधार पर भी रखा है।
लेकिन इसी मसले पर दूसरी ओर केंद्र में भाजपा के विदेश राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह की सोच आरक्षण मसले पर कुछ अलग ही दिखाई दी। महाराणा प्रताप जयंती के मंच पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सिर्फ आर्थिक आधार पर ही आरक्षण दिए जाने की वकालत करते हुए दिखाई दिए। जनरल वीके ने कहा कि जो लोग साधन संपन्न है, उन्हें आरक्षण की भीख नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, जो साधन संपन्न हैं, लेकिन फिर भी आरक्षण की आस रखते हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। जो लोग पिछड़े हैं, उन्हें आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए।
उधर, इसी मसले पर हरियाणा भाजपा के प्रवक्ता सूरजपाल सिंह अम्मू ने भी सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को बुलंद करते हुए कहा कि प्रदेश में जिन नेताओं व लोगों ने आरक्षण की दुकानें सजा रखी हैं, उन दुकानों को अब बंद करने का वक्त आ गया है। उन्होंने सीएम से मांग की कि आरक्षण के नाम पर जिन्होंने गुंडागर्दी की, उन्हें सलाखों के पीछे करें और प्रदेश में सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करें। इसी मुद्दे पर कैंट में आए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि जातीय आरक्षण कमजोर तबके के लोगों का अधिकार है, सरकार इस मुद्दे पर संविधान में संशोधन के बारे में विचार भी न करे। पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में दस फीसदी आर्थिक आरक्षण भी दिया था, इसी पर आज खट्टर सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि अब बहुत हो गया, आरक्षण के मसले पर भाजपा सरकार हरियाणा में सियासी षड्यंत्र रचना बंद करें, वरना सूबे के लोग व कांग्रेस इसे बरदाश्त नहीं करेगी।