जानिए, कौन से कर्मचारियों की नौकरी होगी पक्की

रेगुलर होने वाले कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता उनके अनुबंध आधार पर सर्विस में आने की तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नीति लोक उपकारी आधार पर एक मुश्त उपाय के तौर पर अपनाई गई है। अगर कोई निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करेगा तो वह अधिकार की दृष्टि से दावा करने का हकदार नहीं होगा।

यह भी साफ कर दिया कि भविष्य में तदर्थ या अनुबंध आधार पर कोई भी गैर कानूनी या अनियमित नियुक्ति स्वीकृत पदों पर रेगुलर नहीं की जाएगी। जिन रिक्त पदों को भरने के लिए आयोग के पास आग्रह भेजा हुआ है, अगर रेगुलराइजेशन के बाद उनमें कोई बदलाव होता है तो एक सप्ताह के भीतर शुद्धिपत्र जारी कर आयोग को आग्रह भेजा जाएगा।