हरियाणा के ग्रामीण बाशिंदों को सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। अब गांवों में लाल डोरे के अंतर्गत खाली पड़ी जमीनों की रजिस्ट्री हो सकेगी ताकि ग्रामीण जमीनों की वैधानिक रूप से खरीद-फरोख्त कर सकें। ऐसी व्यवस्था हरियाणा में पहली बार लागू होगी। इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है और इस व्यवस्था को लागू करने से पहले जरूरी एक्सरसाइज भी शुरू की जा चुकी है।
हरियाणा में अब तक गांवों के लाल डोरे के भीतर जो भी संपत्तियां हैं, उसकी रजिस्ट्री नहीं होती। लाल डोरे के भीतर करीब 70 फीसदी से अधिक हिस्से में तो ग्रामीणों ने दशकों से घर, बाडे़, बैठकें इत्यादि बनाकर रह रहे हैं। जबकि लाल डोरे का 20 फीसदी से अधिक हिस्सा ऐसा है, जो खाली पड़ा है। चूंकि लाल डोरे में अभी तक संपत्तियों की रजिस्ट्री करवाने का प्रावधान नहीं है, इसलिए इन संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी, जिससे ग्रामीण इन संपत्तियों की वैधानिक रूप से खरीद-फरोख्त नहीं कर पाते थे। लेकिन सरकार अब यह सुविधा ग्रामीणों को देने वाली है, जिससे ग्रामीणों को बड़ा लाभ होगा।
डिजिटल रिकार्ड के लिए मैपिंग शुरू
हरियाणा में आज 6841 गांव और 6212 ग्राम पंचायतें व ढाणियां मौजूद हैं। इन गांवों में हरियाणा सरकार ने खाली जमीनों की मैपिंग शुरू करवा दी है। ताकि इनका डिजिटल रिकार्ड रखा जा सके। अभी तक इस मैपिंग में करीब 1.66 लाख संपत्तियों की पहचान हो चुकी है। राजस्व विभाग में इन संपत्तियों का रिकार्ड डिजिटल रखा जाएगा, ताकि मालिक इन जमीनों की रजिस्ट्री करवाकर इन संपत्तियों की वैधानिक रूप से खरीद-फरोख्त कर सकें। मैपिंग के लिए कई जगह ड्रोन की मदद भी ली जाएगी।
लाल डोरे के भीतर संपत्तियों की रजिस्ट्री की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए तेजी से मैपिंग वर्क चल रहा है। हरियाणा सरकार की ग्रामीणों के लिए यह बड़ी सुविधा होगा। पहली बार हरियाणा में ऐसा होने जा रहा है।
- सुधीर राजपाल, प्रधान सचिव, हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग