हरियाणा में पूर्व हुड्डा सरकार की ओर से एचसीएस बनाने के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान को मौजूदा भाजपा सरकार ने रद्द कर दिया है। हरियाणा सरकार ने वीरवार को सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को यह जानकारी दी।
प्रदेश सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि एचसीएस के 20 पदों पर मनोनयन की प्रक्रिया का ग्रुप दो व तीन कर्मचारियों में से नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है। सरकार की ओर से यह जानकारी दिए जाने के बाद हाईकोर्ट ने वरिष्ठ तहसीलदारों की ओर से दायर याचिका निरस्त कर दी।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह प्रक्रिया राजनीति से प्रेरित है और सरकार अपने चहेते कर्मचारियों को एचसीएस बनाने के लिए यह कदम उठा रही है।
दलील दी गई थी कि जब एचसीएस की सीधी भर्ती होती है और तरक्की के माध्यम से एचसीएस के पद भरे जाते हैं तो विशेष अभियान की क्या जरूरत है।
ऐसी कोई जल्दी भी नहीं थी कि तुरंत अभियान चलाया जाए। वैसे भी तहसीलदारों का कहना था कि यदि विशेष अभियान के तहत एचसीएस भर्ती किए गए तो तरक्की के माध्यम से उनका एचसीएस बनने का रास्ता बंद होता है। सरकार से जवाब मांगा गया था और वीरवार को सरकार ने कह दिया कि नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है।