पंजाब की पराली का मामला संसद में गूंजा। आम आदमी पार्टी (आप) के पंजाब से राज्यसभा सदस्य डॉ. संदीप पाठक ने संसद में कहा कि पराली जलाने के लिए हम किसानों को दोषी ठहराते हैं, जबकि कोई किसान शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में पराली जलाता है। इसके लिए स्पष्ट तौर पर सरकारें जिम्मेदार हैं। पराली जलाने से रोकने का सबसे बड़ा समाधान यह है कि सरकार किसानों को उचित आर्थिक मदद दे।
पंजाब सरकार ने राज्य के किसानों को पराली के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ देने का प्रस्ताव दिया है और केंद्र से इसके लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ देने की अपील की है। अगर केंद्र पंजाब सरकार की बात मान ले तो किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ मिल सकेगा और इस समस्या का जल्दी समाधान हो सकेगा।
फसलों के एमएसपी का अंतर हो कम
उन्होंने कहा कि पराली समस्या का दूसरा और स्थायी समाधान है फसल विविधीकरण। अन्य खरीफ फसलों का धान के मुकाबले एमएसपी बेहद कम है इसलिए किसान धान की खेती करना ही पसंद करते हैं। पंजाब सरकार ने कहा है कि अन्य फसलों और धान के एमएसपी के बीच जो अंतर है उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। अगर केंद्र सरकार भी एमएसपी बराबर करने की योजना लाए और उसे इसी साल से लागू करे तो इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पाठक के सवालों का जवाब दिया और पंजाब सरकार की 1500 रुपये वाली मांग को खारिज कर दिया। उनके जवाब से संदीप पाठक ने असहमति जताई और कहा कि हम मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।