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Chandigarh: पुडा के दफ्तर से अब गुम नहीं होंगी प्लॉटों की फाइल, प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड का होगा डिजिटलाइजेशन

Mon, 20 Feb 2023 01:14 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पिछले कुछ समय में पुडा के विभिन्न दफ्तरों में संपत्ति से जुड़ी फाइलें गुम होने के मामले सामने आ रहे थे। इसी चीज का फायदा कुछ अफसर और शरारती तत्व भी उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले विजिलेंस ब्यूरो ने इसी तरह प्लॉटों के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था।
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पुडा भवन। - फोटो : फाइल
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विस्तार
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अब पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की विभिन्न इकाइयों में प्रॉपर्टी या प्लॉटों से जुड़ी फाइलें या दस्तावेज गुम होने की बात पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। विभाग ने पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए अब संपत्ति का सारा रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन करने का फैसला लिया है। इसके बाद लोग मात्र मोबाइल या कंप्यूटर पर एक क्लिक से अपनी संपत्ति के बारे में सारी जानकारी हासिल कर पाएंगे। विभाग ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। उम्मीद है इसी महीने प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा।

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पिछले कुछ समय में पुडा के विभिन्न दफ्तरों में संपत्ति से जुड़ी फाइलें गुम होने के मामले सामने आ रहे थे। इसी चीज का फायदा कुछ अफसर और शरारती तत्व भी उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले विजिलेंस ब्यूरो ने इसी तरह प्लॉटों के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। इसके बाद यह मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया। साथ ही इसके बाद इस दिशा में काम करने का फैसला लिया गया।

अधिकारियों की माने तो इससे कई फायदे होंगे। एक तो रिकॉर्ड से छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी। दूसरा रिकॉर्ड को संभालने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। देश विदेश में बैठा व्यक्ति कहीं से भी अपनी संपत्ति पर नजर रख पाएगा। व्यक्ति की प्रॉपर्टी को उसके आधार कार्ड और फोन कार्ड से लिंक किया जाएगा। प्रोजेक्ट में शुरू से लेकर अब तक का रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा। पंजाब हाउसिंग विभाग के मंत्री अमन अरोड़ा भी इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर है। उनका कहना है कि यह एक अच्छी पहल होगी। वह अधिकारियों से इस मामले में कई बार मीटिंग कर चुके हैं। प्रोजेक्ट निजी कंपनी के सहयोग से पूरा
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किया जाएगा।

आम लोगों से राय लेकर किए जाएंगे विकास कार्य
पुडा की विभिन्न इकाइयों द्वारा करवाए जाने वाले विकास कामों को लेकर भी सरकार सख्त हो गई है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे इलाकों में जाकर लोगों से मिलें। उसके बाद उनकी राय लेकर विकास कार्य करवाए जाएं। इसके पीछे कोशिश यही है कि सरकार का पैसा जरूरत के हिसाब से खर्च किया जाए। किसी भी चक्कर में पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए।

प्रोजेक्ट में होने सामान की क्वालिटी से नहीं होगा समझौता
सरकार ने तय किया है कि अब किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट में प्रयोग होने वाले सामान की क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा। सामान के पहले सैंपल किए जाएंगे। उनकी विभाग द्वारा तय लैबों से जांच करवाई जाएगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी।

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