VC की नियुक्ति पर विवाद: कृषि मंत्री बोले- यूजीसी का PAU से कोई लेनादेना नहीं, राज्यपाल अधिनियम को पढ़ें

पीएयू हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1970 के तहत आता है। यूजीसी का पीएयू से कोई लेना देना नहीं है। यह कार्रवाई करने से पहले राज्यपाल को विश्वविद्यालय अधिनियम को पढ़ना चाहिए था और अगर यह अवैध नियुक्ति है तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि विश्वविद्यालय के वीसी का पद एक साल से खाली क्यों है? धालीवाल ने कहा कि मान सरकार ने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन कर तीन नामों का चयन करके यूनिवर्सिटी बोर्ड को भेजा था। बोर्ड ने ही यह नियुक्ति की है। उन्होंने राज्यपाल से राज्य सरकार को भेजे गए अपने पत्र को तुरंत वापस लेने और पंजाबियों से तुरंत माफी मांगने को कहा है।

राज्यपाल का आदेश असंवैधानिक: आप
आम आदमी पार्टी (आप) ने राज्यपाल के फैसले की तीखी आलोचना की। आप के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा है कि राज्यपाल का आदेश पूरी तरह असंवैधानिक और गैर-कानूनी है। कंग ने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा एग्रीकल्चर एक्ट 1970 के सेक्शन 15ए के अनुसार पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पास है।