फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पंजाब: फोन पर ही हल होंगी प्रदेश के एनआरआई की मुश्किलें, हवाई अड्डों पर कॉल सेंटर स्थापित करेगी सरकार

Fri, 22 Oct 2021 09:36 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

सार

पंजाब सरकार ने हवाई अड्डों पर कॉल सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इनका नाम ‘क्विक रिस्पांस सेंटर’ रखा जाएगा, जोकि सातों दिन 24 घंटे सक्रिय रहेंगे।
 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

विदेशों में बसे पंजाबियों को वतन लौटते समय हवाई अड्डों पर होने वाली दिक्कतें अब फोन कॉल पर ही दूर की जाएंगी। पंजाब सरकार इसके लिए हवाई अड्डों पर कॉल सेंटर स्थापित करने जा रही है। सरकार ने राजस्व और पुलिस विभाग को एनआरआई की समस्याओं का तत्काल हल करने के लिए खाका तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन


प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री परगट सिंह ने शुक्रवार को पंजाब के सिविल सचिवालय में बताया कि सामने आया है कि कई बार प्रवासियों को हवाई अड्डे पर उतरते समय कागजी कार्यवाहियों, तकनीकी कारणों या किसी गलतफहमी के चलते रोक लिया जाता है जिससे वह घबरा जाते हैं और अपने दस्तावेज और पहचान सही होने के बावजूद परेशानी का सामना करते हैं। ऐसे मामलों में यात्रियों की मदद के लिए राज्य सरकार की तरफ से ‘क्विक रिस्पांस सेंटर’ स्थापित किया जाएगा जो सातों दिन 24 घंटे सक्रिय रहेगा।

इस सेंटर में बैठने वाले एनआरआई को पेश समस्याओं से संबंधित माहिर होंगे जो मौके पर ही फोन पर संबंधित पक्ष के साथ संपर्क स्थापित कर प्रवासी पंजाबियों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाएंगे। इसका संपर्क नंबर सार्वजनिक किया जाएगा। विभागीय मंत्री ने बताया कि एनआरआई की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के साथ संपर्क स्थापित कर हर जिले में अधिकारी तैनात करने बारे कोई खाका तैयार करने के लिए कहा गया है।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें : अमृतसर: गैंगस्टर जग्गू का करीबी बता डॉक्टर से मांगी एक करोड़ की रंगदारी, पुलिस को बताने पर नतीजे भुगतने की धमकी
विज्ञापन


विभाग एक विंग स्थापित करेगा

परगट सिंह ने कहा कि कई प्रवासी अपने-अपने गांवों-शहरों में खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में निवेश करने के इच्छुक होते हैं। दोनों पक्षों को इस बारे में सही जानकारी न होने के कारण इसे अमल में नहीं ला सकते। इस मामले में विभाग को दोनों पक्षों की सुविधा के लिए कार्य करना पड़ेगा। इसी तरह वित्त और व्यापारिक कार्यों के लिए भी विभाग एक विंग स्थापित करेगा, जिससे एनआरआई को सुविधा दी जा सके।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें