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-सभी सेवाएं शहरी स्थानीय निकायों से जुड़ीं, लोगों को मिलेगी राहत
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत आठ नई सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। इन सुविधाओं में शहरी निवासियों के लिए पालतू जानवरों के लाइसेंसों की ऑनलाइन आवेदन और जारी करने की सुविधा, किराये और लीज समझौतों के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफाॅर्म, विज्ञापनों और होर्डिंग्स के लिए ऑनलाइन अनुमतियां, यातायात और अन्य उल्लंघन के लिए ई-चालान प्रणाली और नागरिकों के लिए कूड़ा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान जैसी प्रमुख सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि पंजाब पहले से ही ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी राज्य है और इन नई पहल का उद्देश्य शहरी सेवाओं को अगले स्तर पर ले जाना है। उन्होंने बताया कि आठ नई सेवाएं न केवल हमारी स्थानीय निकायों की कार्यकुशलता में सुधार लाएंगी बल्कि नागरिकों को आवश्यक सेवाओं तक सुविधाजनक और पारदर्शी पहुंच भी प्रदान करेंगी। सेवाएं पारदर्शी और ऑनलाइन तरीके से नागरिकों को वास्तविक समय अपडेट और ट्रैकिंग क्षमताओं के साथ उपलब्ध कराई जाएंगी। कैबिनेट मंत्री ने उम्मीद जताई कि ये नई सेवाएं नागरिकों के अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से बेहतर बनाएंगी और अन्य राज्यों के लिए एक मानक स्थापित करेंगी।
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एससी समुदाय के लोगों की शिकायतें जल्द निपटाने के निर्देश
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। गढ़ी वीरवार को पंजाब भवन में राज्य अनुसूचित जाति आयोग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। समीक्षा बैठक में चेयरमैन गढ़ी ने पुलिस, स्थानीय सरकारों, सामाजिक न्याय और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत दर्ज मामलों की स्थिति संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहा कि इन मामलों का जल्द निपटारा किया जाए। उन्होंने जिलों में एससी समुदाय की शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और हेल्पलाइन शुरू करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर भूरीवाले गुरगद्दी (गरीब दास) संप्रदाय के प्रमुख धाम श्री रकबा साहिब (लुधियाना), श्री झांडियां धाम (रोपड़) पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व श्री गुरु रविदास महाराज जी की चरणछोह प्राप्त भूमि श्री खुरालगढ़ साहिब पर तप स्थान और चरण छोह गंगा में सुरक्षा हेतु गार्ड नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बरनाला, फाजिल्का, मालेरकोटला, पठानकोट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर में आंबेडकर भवन अभी नहीं बने हैं, उनका निर्माण किया जाए।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लंबित फंड जारी करने के आदेश
चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने आदेश दिया है कि वर्ष 2017 से 2019 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के राज्य के 40% हिस्से के हिसाब से लंबित फंड संबंधित कॉलेजों व शैक्षणिक संस्थानों को तुरंत जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के 60 प्रतिशत केंद्र के बकाया फंड को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से विचार करते हुए केंद्र सरकार तक इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। स्थानीय निकाय के निदेशक कुलवंत सिंह को निर्देश दिए गए कि ड्यूटी के दौरान मरने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवारों को दया के आधार पर नौकरी देने संबंधी लंबित मामलों को जल्द निपटाएं।