अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब पुलिस को स्मार्ट पुलिस में तब्दील करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृह, न्याय और जेल विभाग के लिए उनकी कानून प्रवर्तन पहलों को समर्थन के लिए 10,635 करोड़ रुपये के बजटीय खर्च प्रावधान किया गया है। पंजाब पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लैब स्थापित करने के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ साझेदारी कर कानून व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूती से लागू करने में कार्य कर रही है। इसी के साथ सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन कर पंजाब पुलिस अब सड़क हादसों में जाने वाली कीमती जानों को बचा रही है।
पुलिस के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के नजरिए से पुलिसकर्मियों के लिए पिछले पांच साल में खरीदे गए 1993 वाहनों में से 1,396 वाहन पिछले दो वर्षों में खरीदे गए। पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 827 सब-इंस्पेक्टर, 787 हेड कांस्टेबल, 144 सिविलियन कर्मचारी नियुक्त किए जा चुके हैं। सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए 4,100 टैब और 4,300 फोन खरीदें और जांच अधिकारियों को वितरित किए गए हैं।
पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं को सरकार ने दी एक्सग्रेशिया ग्रांट
पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं, विश्व युद्ध के दिग्गजों, दिव्यांग सैनिकों और उनके आश्रितों को एक्सग्रेशिया ग्रांट बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गई है, जोकि जारी कर दी गई है। इसके अलावा युद्ध विधवाओं की पेंशन छह हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति माह कर दी गई है। ब्लू-स्टार धर्मी फौजी की सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रति माह कर दी गई है। युद्ध जागीरों की पेंशन को 10 से 20 हजार रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। रक्षा कर्मियों की सुविधा के लिए सरकार ने बजट में 77 करोड़ रुपये रखा है।