यह किसके इशारे पर हुआ, जिससे पंजाब को करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हुई। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इस धांधली के पीछे कौन है। दूलो ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री को खन्ना के निकट चल रही अवैध डिस्टलरी के मालिकों को जनता के सामने लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनेताओं, पुलिस और आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से ही अवैध शराब की सप्लाई होती है। दूलो ने इस मामले में लापरवाही का ठीकरा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ही फोड़ा है।
दूलो से पहले, राज्य से वह सभी मंत्री जो मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ने भी शराब के राजस्व घाटे की जांच की मांग उठाई है। सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधायक राजा वड़िंग तो मुख्यमंत्री को लगातार ट्वीट कर इस मामले में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कैबिनेट मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी, सांसद प्रताप सिंह बाजवा, विधायक संगत सिंह गिलजियां, राजकुमार वेरका, कुलबीर जीरा, जोगिंदर पाल, बरिंदर सिंह पाहड़ा खुलकर पूरे मामले की जांच की मांग करने लगे हैं।
हालांकि इन सभी के निशाने पर मुख्य सचिव करन अवतार सिंह ही हैं लेकिन उनके द्वारा बनाया जा रहा दबाव अपनी ही सरकार के खिलाफ अधिक दिखाई देने लगा है। इस बीच, मुख्यमंत्री की ओर से न तो मंत्रियों की जांच की मांग पर और न ही मुख्य सचिव पर किसी एक्शन के अब तक संकेत दिए गए हैं। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस आलाकमान में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पैठ है, उन्हें किसी तरह का तरह का खतरा नहीं है। मंत्री और विधायक कुछ दिन मुद्दा उछाल सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी तरह की लॉबिंग करने में सक्षम नहीं हैं।
जहां तक मुख्य सचिव करन अवतार सिंह का सवाल है, माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने इस पसंदीदा अफसर की रिटायरमेंट सम्मानजनक तरीके से ही कराएंगे। दूसरी ओर, मंत्रियों द्वारा अपनी ही सरकार के दौरान हुई अनियमितता की जांच की मांग उठाने से विपक्ष को बैठे-बिठाए मुद्दा हाथ लग गया है। विपक्षी दलों ने इस मामले को शराब के अवैध कारोबार में हिस्से की लड़ाई की संज्ञा दी है और मुख्यमंत्री को इस अवैध कारोबार के लिए कठघरे में खड़ा करने की कोशिशें तेज कर दी हैं।