पंजाब में जिन लोगों ने अपनी जमीनों पर नक्शा पास कराए बिना मकान या दुकान बना ली है, इन्हें गिराया नहीं जाए। यह कहना है पंजाब कैबिनेट की सब-कमेटी का। अब सब कमेटी की इन सिफारिशों पर कैबिनेट की अगली बैठक में चर्चा होगी। इसके बाद सरकार इस संबंध में अंतिम फैसला लेगी।
इस मसले पर पंजाब कैबिनेट की छह सदस्यीय सब-कमेटी की सोमवार को हुई बैठक में विभिन्न पहलुओं पर गौर किया गया। सब-कमेटी के सदस्यों का मानना था कि आम लोगों द्वारा अपनी गाढ़ी कमाई से घर बनाए जाते हैं। तय नियमों के विपरीत जाकर किए गए निर्माणों को गिराने के बजाय उन मालिकों से संबंधित क्षेत्र में लागू टैक्स के अनुसार पैसा वसूला जाए।
इसके बाद इन निर्माणों को नियमित कर दिया जाए। इसके साथ ही सब-कमेटी के सदस्यों ने यह भी फैसला किया कि सूबे में इस प्रकार हुए अवैध निर्माणों के लिए उन अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जानी जरूरी है, जिन्होंने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती और बिना नक्शे पास हुए ही निर्माण कार्य होने दिए।
बैठक के बाद सब-कमेटी में शामिल स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिन अफसरों की लापरवाही के कारण अवैध भवनों का निर्माण होता रहा है, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकार यह ध्यान रखेगी कि किसी भी जगह पर अवैध निर्माण न हो सके।
उल्लेखनीय है कि कैबिनेट सब कमेटी में नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा कैबिनेट मंत्री श्याम सुंदर अरोड़ा, बलबीर सिंह सिद्धू, विजय इंदर सिंगला, भारत भूषण आशु और साधू सिंह धर्मसोत शामिल हैं।