मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पीएसपीसीएल के सीएमडी बलदेव सिंह सरां।
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पंजाब सरकार ने पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) का 20 हजार 200 करोड़ रुपये का पूरा बकाया चुका दिया है। यह जानकारी शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में प्रेस कांफ्रेंस में दी। इस मौके पर पीएसपीसीएल के सीएमडी बलदेव सिंह सरां भी मौजूद थे। 2022-23 के लिए सरकार की तरफ पीएसपीसीएल का सब्सिडी का 20,200 करोड़ रुपये बकाया था।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएसपीसीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने पूरी सब्सिडी का भुगतान किया है। भगवंत मान सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के 20200 करोड़ रुपये की सब्सिडी के अलावा पिछली सरकारों के दौरान 9020 करोड़ रुपये की बकाया राशि में से 1804 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया है और बकाया 7216 करोड़ रुपये का भुगतान हर साल 1804 करोड़ रुपये की 4 साल की किश्तों में किया जाएगा। इसकी पुष्टि पीएसपीसीएल के सीएमडी इंजी. बलदेव सिंह सरां ने भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही 300 यूनिट प्रति माह बिजली की स्कीम भी लागू रहेगी और उसके लिए बनती सब्सिडी का इस साल का पैसा भी चुका दिया गया है। वहीं सीएम नशे पर एसआईटी की तीन रिपोर्ट के बारे में पूछे गए सवालों को टाल गए। मान ने कहा कि जब भी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, मीडिया को मिल जाएगी।
मान ने बताया कि पंजाब ने पिछले वर्षों की तुलना में पंजाब के जीएसटी संग्रह में 16.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 22-23 के लिए हमारा जीएसटी संग्रह 18,126 करोड़ रुपये है। पहले जीएसटी के मामले में पंजाब पिछड़े राज्यों की सूची में था... अब हमने पंजाब को राज्यों की अग्रिम पंक्ति में ला दिया है।