उद्योग और वाणिज्य विभाग में 1644 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 650 पद खाली हैं जबकि कंट्रोलर ऑफ स्टोरज के कार्यालय के 84 स्वीकृत पद हैं और इनमें से 33 पद लंबे समय से खाली हैं। 683 पुराने पदों के एवज में 38 नए पद सृजन करे जाएंगे, जिससे सालाना लगभग 24.90 करोड़ रुपये की बचत होने के साथ-साथ और ज्यादा कुशलता आएगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के इंजीनियरिंग विंग का पुनर्गठन होगा।
पूर्व सैनिकों, उनके वारिसों को आरक्षण में मिलेगी तरजीह
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की निर्देशों के पालन करते हुए कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों, पूर्व सैनिकों के वारिसों, वीरता पुरस्कार विजेताओं के पोते-पोतियों को आरक्षण में प्राथमिकता पीढ़ी-दर-पीढ़ी के प्रचलित सिद्धांत के अनुसार निश्चित करने का फैसला किया है। रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की है। यदि कोई पूर्व सैनिक न हो और आगे उसकी पत्नी या आश्रित बच्चा मौजूद न हो तो ऐसे पद को वीरता पुरस्कार विजेता के पोते /पोती की भर्ती द्वारा भरा जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने वीरता पुरस्कार विजेताओं के पोते /पोतियों को आरक्षण का लाभ पहले ही मिल रहा है।
मेजर रवि इंदर सिंह संधू के आश्रित को नौकरी
कैबिनेट ने भारतीय सेना में शानदार सेवाएं निभाने वाले मेजर रवि इंदर सिंह संधू के वारिस को नौकरी देने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने ‘सम्मान एवं आभार की नियुक्ति’ की नीति के अंतर्गत आने वाले लाभों के समान लाभ देने का फैसला किया है। मेजर कॉपर्स ऑफ सिग्नल सूडान में यूएन मिशन में सेवा निभा रहे थे। इस अधिकारी की दिल और फेफड़े की बीमारी के कारण 6 नवंबर, 2019 को मौत हो गई थी।