पंजाब की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को बजट में पूरी ताकत दिखाई है। कानून व्यवस्था से लेकर पुलिस के सभी विंग को मजबूत करने के लिए अलग से बजट रखा गया है। इतना ही नहीं साइबर सुरक्षा पर भी सरकार का फोकस है। इसके अलाव सरहदी जिलों के लिए पहली बार सुरक्षा बजट तैयार किया गया है। इनसे उस एरिया में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी।
सदन से ही वित्तमंत्री ने पंजाब के दुश्मनों को चेतावनी दी कि वह कानून का पालन करें, वरना सरकार उन्हें जड़ से खत्म कर देगी। वित्त मंत्री ने पंजाब में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में 10523 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावा दुश्मनों का मुकाबला करने वाली पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस को अति आधुनिक साजो सामान मुहैया करवाने के लिए 40 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इतना ही नहीं गैंगस्टरों और आतंकियों के लिए गत वर्ष स्थापित किए गए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के लिए 64 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
सीमावर्ती एरिया में लगेंगे कैमरे
पंजाब के सीमावर्ती जिलों में बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए पहली बार 40 करोड़ का शुरुआती बजट रखा गया है। इस बजट का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे एरिया में सीसीटीवी कैमरे, रोशनी का इंतजाम करने और वाहनों की खरीद में किया जाएगा। इसी तरह साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए भी बजट में खास इंतजाम किया गया है। 30 करोड़ रुपये की राशि साइबर विंग को मजबूत करने के लिए अलग से रखी गई है।
थानों और पुलिस लाइन की जमीन के लिए रखा फंड
अब पंजाब पुलिस को नए थाने और पुलिस लाइन स्थापित करने में भी पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। बजट में पुलिस थानों व पुलिस लाइनों के लिए जमीन खरीदने संबंधी 33 करोड़ का बजट रखा गया है। पुलिस भवन व इमारतों के निर्माण व नवीनीकरण पर 10 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव पास किया है। इसके अलावा हुडको से कर्ज चुकाने के लिए पुलिस आवास निगम की सहायता के लिए 26 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।