पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब के अधिकारी जानबूझकर ड्रग अपराधियों की रक्षा कर रहे हैं। इस सख्त टिप्पणी के साथ ही 12 लाख ट्रामाडोल टैबलेट्स के मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज न करने पर जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई को 28 अक्तूबर को सुनवाई पर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
हाईकोर्ट ने कहा कि दिसंबर 2019 को फूड एंड ड्रग विभाग ने अमृतसर से 12 लाख ट्रामाडोल टैबलेट्स जब्त की थी। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उस समय यह प्रतिबंधित दवा थी और एनडीपीएस का मामला दर्ज होना चाहिए था। हलफनामों में भी पंजाब के अफसरों ने 12 लाख ट्रामाडोल का बैच नंबर नहीं बताया और न ही यह बताया कि इतनी टैबलेट्स कहां गई।
हाईकोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह न सिर्फ बहुत बड़ी लापरवाही है, बल्कि इस मामले में पंजाब पुलिस और ड्रग कंट्रोलर ने कुछ किया ही नहीं। यह कोई सामान्य मामला नहीं है, इससे यह साफ हो जाता है कि पंजाब में एनडीपीएस केसों की जांच सामान्य तरीके से नहीं की जा रही है।
अमृतसर में फर्जी तरीके से फंसाने के मामले बढ़ रहे
हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब में और खास तौर पर अमृतसर में लोगों को ड्रग मामलों में फर्जी तरीके से फंसाने के केस बढ़ते जा रहे हैं। आम तौर पर ड्रग को सप्लाई करने वाले पकड़े जाते हैं लेकिन यह ड्रग कहां से आ रही है और इसके सरगना कौन हैं, उसका कुछ नहीं पता चलता फिर आरोपी बरी हो जाते हैं।
हाईकोर्ट में पहुंचने वाले इस तरह के मामले में औसतन 10 में से 8 मामले पंजाब के होते हैं। इस टिप्पणी के बाद हाईकोर्ट ने 12 लाख ट्रामाडोल टैबलेट्स जब्त करने के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए गए हैं वह देखे कि कहीं इस जब्त की गई सामग्री से किसी को फर्जी मामले में फंसाया तो नही गया है। अगर इसमें कोई अधिकारी शामिल हो तो उसकी भी जांच की जाए।