अब नहीं काटने होंगे सरकारी दफ्तर के चक्कर

यह फैसला वीरवार को एडवाइजर विजय कुमार देव की अध्यक्षता में आयोजित हाई लेवल स्टेट एपेक्स कमेटी की मीटिंग में लिया गया। मीटिंग में इन सेवाओं के शुरू करने की समय सीमा भी तय हुई। मिशन केतहत पहले 16 सेवाओं को जुलाई केअंतिम सप्ताह में ऑनलाइन कर दिया जाएगा।

उसके बाद 45 सेवाओं को दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने का पायलट प्रोजेक्ट 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। उसकेबाद बाकी सेवाओं को भी इससे जोड़ा जाएगा।

एडवाइजर विजय देव ने कहा कि इन सेवाओं केऑनलाइन होने पर लोगों को गवर्नमेंट ऑफिस और संपर्क सेंटर जाने से तो मुक्ति मिलेगी ही साथ में काम भी तेजी से होगा। इससे पेपर भी बचेगा।

देव ने कहा कि प्रशासन जन सेवाओं को मोबाइल केमाध्यम से भी लोगों तक पहुंचा रहा है। इन सेवाओं की समय-समय पर मॉनीटरिंग किए जाने की हिदायत भी उन्होंने अधिकारियों को दी।

ये 16 सेवाएं जुलाई से होंगी ऑनलाइन
मैरिज सर्टिफिकेट
कास्ट सर्टिफिकेट
इनकम सर्टिफिकेट
इवेंट्स की परमिशन
जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र
सूचना का अधिकार
पहचान पत्र, सीनियर सिटिजंस सर्टिफिकेट
डिसएबल्ड पेंशन
बुढ़ापा पेंशन
विधवा पेंशन
सीटीयू बस पास
99 किलोवॉट से अधिक लोड के नए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन
इलेक्ट्रिसिटी बिल अदायगी
लाउडस्पीकर परमिशन
मूवी शूटिंग
ग्रिवेंस रिडर्सल