चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी के एससी छात्रों और अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और हॉस्टल अलॉटमेंट के मसले को लेकर वीसी दफ्तर के बाहर शुरू किए गए धरने के बाद रविवार को पीयू प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी ने बैठक की। इस दौरान छात्रों की ओर से रखी गई तीन मांगों पर चर्चा की गई और सब कमेटी का गठन किया गया। यह सब कमेटी बुधवार को धरना दे रहे छात्रों के तीन सदस्यों के साथ बैठक कर मुद्दे को सुलझाएगी। वहीं, लिखित आश्वासन की मांग को लेकर छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा है।
पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से एससी छात्रों के मुद्दों पर चल रहे धरने को लेकर सिडिंकेट हॉल में रविवार को कमेटी की बैठक की गई। डीएसडब्ल्यू की अध्यक्षता में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, एफडीओ, एग्जामिनेशन कंट्रोलर व अन्य कमेटी सदस्यों ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और एससी छात्रों के हॉस्टल अलोकेशन इत्यादि मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान चर्चा हुई कि छात्रों को डीएमसी जारी करने के संबंध में यूनिवर्सिटी की ओर से जारी मई 2021 के जारी नोटिस को मांग के अनुसार पुन: जारी किया जाएगा।
पीयू छात्रावासों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए और अधिक कमरे उपलब्ध कराने के मुद्दे को शिकायत निवारण कमेटी के पास भेजा जाएगा। इसका व्यावहारिक समाधान किया जाएगा। वहीं, पीयू अधिकारियों ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर पॉलिसी के अनुसार हरियाणा सरकार को पहले ही सूचित किया जा चुका है। इस संबंध में हरियाणा सरकार की ओर से अभी प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।
छह सदस्यीय कमेटी बुधवार को छात्रों से करेगी बैठक
कमेटी की ओर से छह सदस्यीय शिकायत निवारण कमेटी बनाई गई है। यह धरना दे रहे छात्रों में तीन सदस्यों के साथ बुधवार को बैठक करेगी। इस दौरान उन्हें डाटा उपलब्ध करवाकर धरना उठवाया जाएगा। छह सदस्यीय कमेटी में एसोसिएट डीएसडब्ल्यू प्रो. अशोक कुमार, डीएसडब्ल्यू वुमन प्रो. रूपाली गर्ग, इतिहास विभाग के डॉ. प्रियतोश शर्मा, कानून विभाग के डॉ. बबीता पठानिया और एससी-एसटी सेल के कोऑर्डिनेटर प्रो. अनिल कुमार को शामिल किया गया है।