निजी स्कूलों पर मेहरबान विभाग, 13 मई तक तैयार नहीं होगी रिपोर्ट!

गौरतलब है कि प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों की शिकायतों पर कार्रवाई के नाम पर अब तक शिक्षा विभाग ने सिर्फ कमेटी गठित की है। साथ ही फीस को कंट्रोल करने के लिए यूटी प्रशासन द्वारा तैयार पॉलिसी भी सिर्फ दिखावा मात्र ही है। प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर अब तक अधिकारियों की कार्रवाई सिर्फ कोरा दिखावा लग रहा है। 
 
एक से दो हफ्ते का लग सकता है समय अमर उजाला में प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों को महंगी किताबें खरीदने को मजबूर करने की खबर प्रकाशित होने के बाद शिक्षा विभाग ने 2 मई को सभी प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल और प्रबंधकों के साथ मीटिंग बुलाई थी। सेक्टर-19 गवर्नमेंट स्कूल में हुई बैठक के बाद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रूबिंदरजीत सिंह बराड़ ने सभी शिकायतों की रिपोर्ट 13 मई तक तैयार करने की घोषणा की थी, लेकिन वीरवार को उन्होंने कहा कि अभी जांच रिपोर्ट तैयार करने में एक से दो हफ्ते का समय लग सकता है। 
  
नई फीस पॉलिसी के खिलाफ सोमवार को कोर्ट जाने की तैयारी शिक्षा विभाग की ओर से प्रशासक के पास भेजी गई नई फीस पॉलिसी में कई कमियां हैं, इस मुद्दे को लेकर एडवोकेट पंकज चांदगोठिया सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे। चांदगोठिया के अनुसार यूटी प्रशासन द्वारा बनाई जा रही पॉलिसी पूरी तरह एक दिखावा है। उन्होंने कहा कि यूटी प्रशासन अगर सही मायनों में प्राइवेट स्कूलों पर लगाम कसना चाहता है तो उसे दिल्ली स्कूल एजुेकशन एक्ट-1973 को लागू करना चाहिए। एडवोकेट के अनुसार यूटी प्रशासन कोई पुख्ता एक्ट नहीं, सिर्फ दिखावे को एक पॉलिसी बना रहा है। एक्ट बनवाने के लिए प्रशासन को इसे पार्लियामेंट में इसे पारित करवाना होगा।