विभाग की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को भंग करने के साथ ही उनके रिकॉर्ड की संभाल के लिए एई, जेई, वीडीओ, एससीपीओ और पंचायत अधिकारियों को नियुक्त करने पर सरकार विचार कर रही है। पहली बैठक के पांच साल पूरे होने के बाद ग्राम पंचायतों का काम चलाने के लिए प्रबंधक नियुक्त किए जाने हैं। ऐसे में प्रबंधकों को संबंधित ग्राम पंचायतों की आवश्यक जानकारी मुहैया कराने के लिए 16 जून तक पूरा विवरण निर्धारित पर्फार्मा पर भेजा जाए।
गौरतलब है कि पंजाब की 13268 ग्राम पंचायतों के चुनाव जनवरी 2019 में हुए थे और इनका कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव कराने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी से तैयारी करने को कह दिया है। माना जा रहा है कि राज्य में इसी माह पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है।