जाट आंदोलन के दौरान हिंसा पर प्रकाश सिंह की रिपोर्ट, जानिए दोषी कौन?

दंगों के दौरान अफसरों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच के लिए गठित प्रकाश सिंह कमेटी ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दी। यूपी और असम के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह ने 450 पन्नों की रिपोर्ट में 90 अफसरों के नाम सरकार को सौंपे हैं। इनमें पुलिस और प्रशासन के अफसर शामिल हैं। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इन अफसरों ने जानबूझकर हिंसा को रोकने में कोताही बरती।
 
अफसरों को था सरकार का डर प्रकाश सिंह के अनुसार कई पुलिस अधिकारियों ने खुद अपने बयान में माना है कि उन्होंने सख्त कार्रवाई से परहेज किया। उन्हें डर था कि अगर कार्रवाई में किसी की मौत होती है तो उनकी नौकरी खतरे में होगी। वर्ष 2010 में इसी तरह की कार्रवाई में पुलिस अधिकारी एस यादव को निलंबन की कार्रवाई झेलनी पड़ी थी। पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि जिन 90 अधिकारियों की भूमिका इस दौरान ठीक नहीं रही, उनकी गलतियों का उजागर किया गया है। इनमें से ठीक एक तिहाई उस समय रोहतक में तैनात थे। 

कर्फ्यू और धारा-144 के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे प्रकाश सिंह के अनुसार उपद्रव प्रभावित इलाकों में कहने को तो धारा-144 और कर्फ्यू घोषित था मगर इसके तहत उपद्रवियों पर अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ अफसरों ने अपने बयान में कहा है कि वे कार्रवाई के लिए ऊपर से आदेश का इंतजार करते रहे। ऊपर से आदेश नहीं मिला, इसलिए कार्रवाई नहीं की। प्रकाश सिंह के अनुसार अफसरों का यह जवाब क्षम्य नहीं है। उनका यह जवाब बताता है कि वे पद के योग्य नहीं थे। कानून व्यवस्था बिगड़ने पर उन्हें आदेश का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। कुछ थाना प्रभारी तो अपने थानों को छोड़कर भाग गए। ऐसा करने वालों को अगर पुलिस बल से हटा भी दिया जाए तो बड़ी सजा नहीं होगी।