पंजाब में घर-घर राशन योजना फिर से लागू हो सकती है। हालांकि सरकार इसे एक अक्तूबर से लागू करने की तैयारी में थी लेकिन हाईकोर्ट की रोक और कुछ विवाद के चलते सरकार पहली अक्तूबर को इसे लागू नहीं कर पाई। अब इसे विशेष सत्र के बाद संशोधित कर लागू किया जाएगा।
सोमवार को पंजाब विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। माना जा रहा है सत्र के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक कर इस योजना में जरूरी संशोधन सुनिश्चित करेंगे। सूत्रों के अनुसार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मौजूदा स्कीम पर सवाल उठाए हैं। लिहाजा सरकार इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की तैयारी में है।
गौर हो कि पंजाब सरकार ने घोषणा की थी कि लोगों को घर पर ही आटा-दाल पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत लोगों को सरकारी राशन के डिपो तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक बीपीएल वर्ग के लोग डिपो पर जाकर राशन लेते रहे हैं। विभाग डिपो तक राशन की आपूर्ति करता है और डिपो होल्डर आगे इसे वितरित करते हैं। इस प्रक्रिया में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। राज्य में अगर सरकार की यह नई योजना लागू होती है तो लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा।