एसवाईएल मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कल दिए गए दिशा-निर्देशों के बारे पूछे जाने पर बेदी ने कहा कि अब तक न्यायालय के आदेशों की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। पंजाब व हरियाणा के मुख्यमंत्री व अधिकारी या केन्द्र सरकार के अधिकारी संयुक्त रूप से मिलकर बैठक कर न्यायायलय के आदेशों पर चर्चा करेंगे कि किस एजेंसी से एसवाईएल का कार्य करवाना है। यह मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और पानी पर हमारा हक है।
मुख्यमंत्री ने लिया घोटाले पर संज्ञान
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले के बारे पूछे जाने पर बेदी ने कहा कि कुछ मामले वर्ष 2012-13 के भी हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस मामले पर संज्ञान लिया है और हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो को इसकी जांच सौंपी जा चुकी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तथ्यों का पता चल पाएगा। वैसे इस प्रकार के वित्त मामलों से जुड़े मुद्दे मंत्री स्तर पर नहीं आते। निदेशालय स्तर पर ही देखे जाते हैं।
आंगनवाड़ी वर्करों को मिलेगा बैठक भत्ता
बेदी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने राज्य की आंगनवाडी वर्करों एवं हैल्परों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए और उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि अब इन्हें सरकारी बैठकों में शामिल होने के लिए एक बार से ज्यादा यात्रा एवं दैनिक भत्ता प्रदान किया जाएगा।