पंजाब सरकार पेंशन के नाम पर होने वाली घपलेबाजी पर लगाम कसने जा रही है। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब पंजाब में भी पेंशन और फैमिली पेंशन को आधार से लिंक किया जाएगा। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने पैन नंबर भी जरूरी कर दिया है। सारे कागजात मिलने के बाद नए सिरे से पेंशनरों की पड़ताल की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक पेंशन में घपले की कई शिकायतें सरकार को मिल रही थीं, जिसके बाद महालेखाकार ने वित्त विभाग को पत्र लिखा था। इसमें पेंशन और फैमिली पेंशन के सभी केसों में आधार और पैन नंबर अनिवार्य करने को कहा गया था। इसके बाद वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
उनसे कहा गया है कि पेंशन और फैमिली पेंशन केसभी मामलों में आधार व पैन नंबर के अलावा लाभपात्री का मोबाइल नंबर ई-मेल आईडी मुहैया कराया जाए ताकि नए सिरे से पेंशनरों की पड़ताल की जा सके। सरकार ने सभी मुलाजिमों की सर्विस बुक को भी आधार से लिंक करने के निर्देश दिए हैं।
केंद्र सरकार ने पहले ही पेंशन और फैमिली पेंशन के मामलों में पैन और आधार नंबर जरूरी कर दिया है ताकि पेंशन में गड़बड़ी को रोका जा सके। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को भी इस संबंध में हिदायत जारी की थी। इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने पेंशनरों का रिकार्ड अपडेट करने की कवायद शुरू की है। बाद में इसे ऑनलाइन किया जाएगा।