हरियाणा की मंडियों में किसानों को उनकी फसल खरीद की एवज में भुगतान प्रक्रिया 7 दिन के भीतर पूरी होगी होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने सीएम के निर्देश पर 1000 करोड़ रुपये की किस्त जारी कर दी है। साथ ही मंडियों में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए भी व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया को सुचारु व सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। पहली बार मक्का की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। इससे पूर्व, बाजरे की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई थी। अब तक धान व अन्य फसलों के भुगतान स्वरूप 1000 करोड़ रुपये सरकार की ओर से जारी किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता हरियाणा के किसानों का हित है और इसके लिए ही सबसे पहले मंडियों में प्रदेश के किसानों की फसलों की खरीद की जा रही। अन्य राज्यों के किसानों को अपनी उपज हरियाणा की मंडियों में लाने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा चाहे वह आढ़तियों के माध्यम से हो या अपने स्तर पर हो।
उन्होंने कहा कि पंजाब व राजस्थान सरकार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद करें ताकि वहां के किसानों को हरियाणा में आना ही न पड़े। धान की खरीद का 7 दिनों के अंदर-अंदर भुगतान करने के इंतजाम किए गए हैं। आई-फॉर्म जनरेट होने व स्वीकृत होने के 3 दिन के अंदर-अंदर भुगतान किया जा रहा है।