पंजाब सरकार ने गांवों में लाल डोरे के दायरे में आने वालों को मकान नंबर अलॉट करने का फैसला किया है। इस संबंध में जल्द सर्वे कराया जाएगा।
एक कानूनी कमेटी का गठन किया जाएगा, जो अपने सुझाव देगी। इस कवायद का मकसद यह है कि गरीबों को आसानी से बैंक लोन मिल सके। यह फैसला समाज भलाई मंत्री गुलजार सिंह रणीके की अगुवाई में हुई मीटिंग में लिया गया।
रणीके ने कहा कि गरीब आदमी को किसी केस में जेल हो जाती है तो मकान नंबर अलॉट होने के बाद उसे जमानत लेने में सुविधा मिलेगी। मकान नंबर न होने के कारण गरीब लोग जमानत नहीं करवा पाते हैं, अधिक सजा भुगत रहे हैं।
मकान की मिलकियत हासिल होने के बाद लोगों को कई अन्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी। वहीं, सर्वे से शामलात जमीन भी नाजायज कब्जों से बच जाएगी।
झगड़ों और अदालती केसों में कमी आएगी। परिवार के मुखिया की मौत के बाद घर वारिसों के नाम ट्रांसफर हो सकेगा। रिहायश के साथ-साथ जाति सर्टिफिकेट बनाने में भी सुविधा होगी।
रणीके ने कहा कि मकान नंबर अलॉट होने के बाद जनगणना में डुप्लीकेसी की आशंका नहीं रहेगी। बैठक में सचिव सीमा जैन, डायरेक्टर परमजीत सिंह, विशेष सचिव एसएस खैरा भी मौजूद थे।