पंजाब में अवैध खनन मामले को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से एनजीटी में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान ट्रिब्यूनल ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने सरकार से 11 मार्च तक जवाब मांगा है। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने पंजाब के सभी जिलाधिकारियों को भी नोटिस जारी कर उनके इलाके में खनन सम्बन्धी रिपोर्ट तलब की है।
याचिका में सिद्धू ने अवैध खनन रोकने में असफल रहने के लिए पंजाब सरकार को भी दोषी ठहराते हुए अवैध खनन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की थी।
याचिका में सिद्धू ने यह भी कहा था कि पंजाब में बड़े स्तर पर अवैध खनन जारी है और खनन साइटों में बड़ी संख्या में क्रशर और खनन संबंधी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, जिससे नदी तल खिसकने का खतरा बढ़ गया है। अवैध खनन के कारण ही निकटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है और पर्यावरण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
सिद्धू ने याचिका में एनजीटी को यह भी बताया है कि पंजाब में अवैध खनन का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी पहुंचा था, जहां सुनवाई के दौरान रोपड़ में अवैध खनन की बात सामने आई और यह भी खुलासा हुआ था कि जिला प्रशासन के साथ-साथ पुलिस भी अवैध खनन में लगे लोगों का बचाव कर रही है।