पंजाब सरकार ने अब नया फरमान जारी किया है। इसके तहत सरकारी विभागों में ड्राइवरों और दर्जा चार मुलाजिमों के पदों के सृजन पर पाबंदी लगा दी गई है। कुछ दिन पहले सरकार ने सरकारी कामकाज के लिए गाड़ियां किराए पर लेने का फैसला किया था।
अब वित्त विभाग ने 17 अप्रैल-2015 को सभी विभागों के प्रमुख, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, डिवीजनल कमिश्नर, जिला सेशन जज और सभी डिप्टी कमिश्नर को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि सरकारी कामकाज के लिए गाड़ियां किराए पर लेने के संबंध में हिदायतें पहले ही जारी की जा चुकी हैं।
अब फैसला लिया गया है कि भविष्य में विभिन्न विभागों में ड्राइवरों के नए पदों का सृजन न किया जाए। असाधारण हालातों में अगर बहुत जरूरत है, तभी सेंट्रल पूल से ड्राइवर लिए जाएं। या फिर उन विभागों के ड्राइवरों की सेवाएं ली जाएं, जहां गाड़ियां कंडम हो चुकी हैं, पर ड्राइवर उपलब्ध हैं।
इसी तरह दर्जा चार मुलाजिमों के भी नए पदों का सृजन न किया जाए। यह भी कहा गया है कि अगर किसी विभाग में इसकी जरूरत हो तो आउटसोर्सिंग के जरिए पद भरे जाएं। सरकार ने ड्राइवरों व दर्जा चार मुलाजिमों के मौजूदा रेगुलर पद हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला लिया है।
निर्देश में लिखा है कि इस समय दर्जा चार मुलाजिम या ड्राइवर रेगुलर पदों पर नियुक्त हैं। रेगुलर पदों पर तैनात मुलाजिमों के रिटायरमेंट, इस्तीफे या निधन की स्थिति में वे पद अपने आप खत्म माने जाएंगे।
विरोध में उतरे मुलाजिम
पंजाब सरकार के नए फरमान से मुलाजिमों में रोष है। पंजाब सरकार ड्राइवर व टेक्निकल यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह भंगू, पंजाब सिविल सेक्रेट्रिएट ड्राइवर यूनियन के चेयरमैन सरवन सिंह काहलों और प्रधान दलजीत कौशल ने निर्देश वापस लेेने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि पहले सरकार यह भरोसा दे रही थी कि सरकारी काम के लिए टैक्सियां लेने का फैसला वापस लेगी। अब नया फरमान जारी कर दिया है। सरकार को पत्र लिखकर इस बारे में आगाह किया जा रहा है। साथ ही अगले हफ्ते यूनियन की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।