केंद्रीय बजट: हरियाणा को कोई बड़ी सौगात नहीं मिली, लेकिन आईटी उद्योग प्रगति करेगा, एमएसपी का दायरा बढ़ा सकेंगे

2022-23 के बजट से हरियाणा में आईटी उद्योग प्रगति करेंगे। प्रदेश के कर राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी होगी। एमएसपी के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान होने से गठबंधन सरकार और फसलों को इसके दायरे में लाने के कदम उठा सकती है। डिजिटलाइजेशन की ओर कदम बढ़ाने का फायदा प्रदेश के आईटी उद्योगों को मिलेगा। 

एनसीआर में प्रदेश का क्षेत्र अधिक है, जिसका सीधा फायदा मिलने वाला है। केंद्रीय बजट में प्रदेश के लिए सीधे तो कोई आवंटन नहीं होगा लेकिन, केंद्रीय योजनाओं के हिस्से अनुसार पांच साल में 63280 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस साल टैक्स प्रतिपूर्ति के हरियाणा को आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक मिलेंगे, बीते साल सात हजार आठ सौ अस्सी करोड़ रुपये मिले थे। केंद्रीय योजनाओं में मिलने वाले बजट की हिस्सेदारी केंद्र सरकार ने हरियाणा के लिए 1.093 प्रतिशत तय की हुई है। पहले 1.08 प्रतिशत हस्सा मिलता था।