एनजीटी की निगम को फटकार, कहा- सेग्रीगेट कचरा नहीं दिया, क्यों न लगा दें एक करोड़ की पेनाल्टी

 एडवाइजर मनोज परिदा की अध्यक्षता में वीरवार को राज्यस्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इसमें नगर निगम कमिश्नर केके यादव ने कहा कि 31 दिसंबर तक गीला और सूखा कचरा अलग-अलग देने की व्यवस्था पर अमल हो जाएगा। एडवाइजर ने निगम को जल्द दो स्वीपिंग वैक्यूम मशीन खरीदने के लिए कहा, इसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड निगम को दो करोड़ रुपये देगा।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से हर राज्य में एक कमेटी गठित की जाती है। कमेटी हर माह शहर को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए बैठक करती है। इसमें प्रत्येक विभाग के अधिकारी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। इसमें अब तक किए गए कार्य और आगामी योजनाओं के बारे में बताया जाता है।

वीरवार को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया कि शहर की कई कंपनियां जो गंदा पानी सुखना चो में छोड़ रहीं थीं या हवा को प्रदूषित कर रहीं थीं, उन्हें नोटिस दे दिया गया है। जल्द रिपोर्ट लेकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। निगम ने बताया सुखना चो में गंदा पानी रोकने के लिए एसटीपी को जल्द से जल्द अपग्रेड कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर निगम ने कहा कि हमारे पास पहले से एक स्वीपिंग वैक्यूम मशीन है। दो और मशीन के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फंड दे रहा है।

बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि 40 प्रतिशत प्रदूषण वाहनों से होता है तो 40 प्रतिशत प्रदूषण रोड साइड की धूल से होता है, इसलिए स्वीपिंग वैक्यूम मशीन खरीदकर इस समस्या को जल्द हल करना होगा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड निगम को डेढ़ करोड़ रुपये और देगा, जिससे कि जहां-जहां संभव होगा वहां पेड़ लगा सकें। इस मौके पर होम सेक्रेटरी अरुण गुप्ता, चीफ कंजर्वेटर देबेंद्र दलाई, डीसी मंदीप सिंह बराड़ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।